श्री गजेन्द्र शाह जिला पंचायत अध्यक्ष व  दर्शनसिंह उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

हरदा/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार जिला पंचायत हरदा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया शुक्रवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिये कुल 2 नाम निर्देशन पत्र श्री गजेन्द्र शाह तथा श्री ठाकुर लक्ष्मीनारायण सिंह के प्राप्त हुए। उन्होने बताया कि श्री गजेन्द्र शाह जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए है। जिला पंचायत के कुल 10 सदस्यों में से 7 ने मतदान किया। श्री गजेन्द्र शाह को कुल 7 मत प्राप्त हुए जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वन्दी श्री ठाकुर लक्ष्मीनारायण सिंह को 0 मत मिले। कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद के लिये नाम निर्देशन पत्र जमा करने के निर्धारित समय तक केवल 1 ही नाम निर्देशन पत्र श्री दर्शन सिंह का प्राप्त हुआ, जिससे श्री दर्शन सिंह निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये। 

ड्राईविंग लायसेंस, पेनकार्ड, क्रेडिट कार्ड की तरह होगा वोटर कार्ड

हरदा / मतदाताओं के नवीन ईपिक कार्ड ड्राईविंग लायसेंस, पेनकार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि की ही तरह होगा। संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी.के. सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नवीन ईपिक कार्ड में कई प्रकार के सुरक्षा मापदण्ड जैसे होलोग्राम, क्यूआर कोड, घोस्ट ईमेज, भारत का नक्शा आदि शामिल करते हुए नवीन ईपिक कार्ड बनाकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सीधे मतदाता के पते पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। 

संयुक्त कलेक्टर श्री सिंह ने मतदाताओं से अनुरोध किया है कि 1 जनवरी 2023 की स्थिति में जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है, वह प्रारूप 6 में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के समय यह विशेष ध्यान दें कि वह अपना नाम, संबंधी का नाम, पोस्टल एड्रेस सही-सही अंकित करें तथा अपना मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल एड्रेस सहित अपना आधार नम्बर भी आवेदन में अंकित करें। 

1 अगस्त से मतदाताओं के आधार नम्बर संकलन का कार्य शुरू होगा

हरदा / भारत निर्वाचन आयोग ने 1 अगस्त 2022 से सभी मतदाताओं के आधार नम्बर कलेक्शन करने का कार्य प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी.के. सिंह ने बताया कि सभी मतदाता अपना आधार नम्बर 1 अगस्त से ऑनलाइन प्रारूप 6 बी भरकर वोटर हेल्पलाइन एप, वोटर पोर्टल अथवा एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त मतदाता अपने मतदान केन्द्र क्षेत्र के बूथ लेवल आफिसर को भी अपना आधार नम्बर संकलन के दौरान प्रारूप 6 बी में भरकर दे सकेंगे। 

संयुक्त कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को भी अपना आधार नम्बर 1 अगस्त 2022 को दर्ज करने के निर्देश दिये गये है। यह कार्य जिला स्तर, तहसील स्तर एवं मतदान केन्द्र स्तर पर एक साथ 1 अगस्त को प्रारम्भ होगा। भारत निर्वाचन आयोग का आधार संग्रहण का अभियान दिसम्बर 2022 तक लगातार जारी रहेगा। उन्होने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि अपने अधिनस्थ समस्त अधिकारी व कर्मचारियों के आधार नम्बर एवं ईपिक नम्बर 1 अगस्त को अपने कार्यालय में बुलवाकर ऑनलाइन एप अथवा पोर्टल के माध्यम से जानकारी दर्ज किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। समस्त जिला स्तरीय अधिकारी सोमवार को जिला स्तरीय समयावधि बैठक में अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर अपने आधार नम्बर एवं ईपिक नम्बर के साथ उपस्थित होंगे। जिला स्तर पर आधार नम्बर कलेक्शन का कार्य अपर कलेक्टर श्री जे.पी. सैयाम की अध्यक्षता में सम्पन्न कराया जाएगा। 

स्कूल बसों के विरूद्ध की गई कार्यवाही के दौरान 3 स्कूल वाहन किये जप्त

हरदा/ शुक्रवार को परिवहन विभाग द्वारा प्रताप टॉकिज चौराहे पर स्कूल बसों की चैकिंग की गई। क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी श्री मनोज तेनगुरिया ने इस दौरान 22 स्कूल वाहनों को चैक किया। कार्यवाही के दौरान 3 स्कूल वाहन नियम विरूद्ध एवं बिना दस्तावेजों के साथ चलते पाये जाने पर जप्त किये गये। तीनों स्कूल वाहनों में बैठे बच्चों को सुरक्षित उनके घर पहुँचाया गया। स्कूल वाहनों के संचालकों को निर्देशित किया गया कि बिना वैध दस्तावेजों के वाहन का संचालन न करें अन्यथा मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। 

मतदाताओं के आधार नम्बर कलेक्शन के संबंध में बैठक 1 अगस्त को होगी

राजनैतिक दलों एवं मीडिया के प्रतिनिधियों को देंगे जानकारी

हरदा/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के तहत 1 अगस्त को जिले के समस्त मतदाताओं के आधार नम्बर कलेक्शन का कार्य ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन एप, वोटर पोर्टल तथा एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। संयुक्त कलेक्टर श्री डी.के. सिंह ने बताया कि इस संबंध में राजनैतिक दलों एवं मीडिया के प्रतिनिधियों को आयोग के निर्देशों से अवगत कराने के लिये 1 अगस्त 2022 को अपरान्ह 4 बजे से कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में आधार कलेक्शन पर आयोग के निर्देशों तथा मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा फोटो निर्वाचक नामावली 2023 के कार्यक्रम तथा बूथ लेवल एजेन्ट नियुक्त किये जाने के संबंध में भी बैठक में चर्चा की जाएगी। 

सोमवार को कृषि उपज मण्डी में घोष विक्रय नहीं होग

हरदा/ मण्डी सचिव कृषि उपज मण्डी हरदा श्री संजीव श्रीवास्तव ने कृषकों से अनुरोध किया है कि वे सोमवार 1 अगस्त को अपनी कृषि उपज मण्डी प्रांगण में विक्रय के लिये नहीं लावें। सोमवार को कृषि उपज मण्डी में नीलामी कार्य नहीं होगा। उन्होने बताया कि अध्यक्ष ग्रेन मर्चेन्ट एसोशिएशन द्वारा निवेदन किया है कि 31 जुलाई रविवार को मण्डी परिवार के हम्माल, कर्मचारी व तुलावटी द्वारा माँ नर्मदा जल हंडिया से हरदा कावड़ यात्रा से लाया जावेगा, जिसका पूजन अभिषेक व महाप्रसादी कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को पंच पिपलेश्वर महादेव मंदिर में किया जाएगा। इस कारण सोमवार को मंडी प्रांगण में मण्डी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी घोष विक्रय में शामिल नहीं हो पायेंगे और न हीं हम्माल व तुलावटी तुलाई कार्य करेंगे। 

दिव्यांग छात्रवृत्ति के लिये विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन जमा कराएं

प्री मैट्रिक के आवेदन 30 सितम्बर तक व पोस्ट मैट्रिक के आवेदन 31 अक्टूबर तक जमा होंगे

हरदा/ उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण डॉ. कमलेश सिंह ने जिले की समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के प्राचार्यो को निर्देश दिये है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अध्ययनरत दिव्यांगजन छात्र-छात्राओं के आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज कराते हुए समय सीमा में ऑनलाइन सत्यापन कराएं ताकि शतप्रतिशत दिव्यांग छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ दिया जा सके। उन्होने बताया कि दिव्यांग छात्र-छात्राओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करने तथा उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये जिले में दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिये वर्ष 2022-23 के शैक्षणिक सत्र में प्रीमैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास छात्रवृत्ति के ऑनलाईन आवेदन के लिये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल 20 जुलाई से प्रारम्भ हो गया है। उपसंचालक डॉ. सिंह ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 9 वीं व 10 वीं के छात्र-छात्राओं के लिये प्रीमैट्रिक दिव्यांग छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन 30 सितम्बर तक विद्यार्थियों को जमा करना है। इन आवेदनों को शैक्षणिक संस्था द्वारा सत्यापन 16 अक्टूबर तक किये जा सकते है। 

टॉप क्लास दिव्यांग छात्रवृत्ति के लिये 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे

उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण डॉ. कमलेश सिंह ने बताया कि कक्षा 11 वीं से स्नातकोत्तर स्तर तक के विद्यार्थियों के लिये पोस्ट मैट्रिक दिव्यांग छात्रवृत्ति तथा भारत सरकार द्वारा चिन्हित संस्थाओं में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये टॉप क्लास दिव्यांग छात्रवृत्ति हेतु 31 अक्टूबर तक आवेदन किये जा सकते है। साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन सत्यापन का कार्य 15 नवम्बर तक किया जा सकता है। 

उत्कृष्ट विद्यालय हरदा में छात्रावास स्टाफ चयन के लिये आवेदन आमंत्रित

हरदा/ जिला शिक्षा अधिकारी हरदा श्री एल.एन. प्रजापति ने उत्कृष्ट विद्यालय हरदा में छात्रावास स्टाफ के लिये आवेदन आमंत्रित किये है। उन्होने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार डॉ. बी.आर. अम्बेडकर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदा में 100 सीटर बालक एवं 100 सीटर बालिका छात्रावास का शीघ्र संचालन प्रारम्भ किया जाना है। छात्रावास की व्यवस्था के लिये दायित्वों का निर्वहन करने के लिये पूर्णतः अस्थाई रूप से सक्षम एवं योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है। 

जिला शिक्षा अधिकारी श्री प्रजापति ने बताया कि बालक एवं बालिका छात्रावास में कार्य करने के लिये पृथक-पृथक मुख्य महिला रसोईया एवं सहायक रसोईया महिला की आवश्यकता है। इसके अलावा महिला सहायिका तथा 55 वर्ष से अधिक उम्र के पुरूष चौकीदार की बालिका छात्रावास के लिये की आवश्यकता है। 

इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में अपना पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 5 अगस्त 2022 सायं 5 बजे तक कार्यालय प्राचार्य डॉ. बी.आर. अम्बेडकर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदा में जमा कर सकते है। पात्र आवेदकों को चयन समिति के समक्ष उपस्थित होने की सूचना पृथक से प्राचार्य द्वारा दी जावेगी। चयनित व्यक्ति को कलेक्टर दर पर मानदेय प्रदान किया जावेगा एवं उन्हें अवकाश की पात्रता नहीं रहेगी। 

अवैध मदिरा विक्रय, संग्रहण व परिवहन के विरुद्ध की गई कार्यवाही

हरदा/ गुजरात में जहरीली शराब से हुई व्यापक जनहानि को ध्यान में रखते हुए गुरूवार को अवैध मदिरा के विनिर्माण, विक्रय, संग्रहण व परिवहन के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्यवाही की गई। जिला आबकारी अधिकारी श्री रितेश कुमार लाल ने बताया कि कार्यवाही में वृत हरदा के खेड़ीपूरा मोहल्ला, टंकी मोहल्ला, ग्राम कमताड़ा में कार्यवाही की गई। इसके अलावा वृत खिरकिया के ग्राम दीपगॉव खुर्द, ग्राम कडोला में तथा वृत टिमरनी के ग्राम तलाई टप्पर तथा ग्राम भमोरी में दबिश दी गई। कार्यवाही में कुल 25 पाव देशी मदिरा प्लेन, 18 लीटर हाथ भट्ठी शराब और 170 किलोग्राम महुआ लहान जब्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कुल 6 प्रकरण पंजीबद्ध किये। महुआ लाहन का सैंपल लेकर शेष नष्ट किया। जब्त की गई सामग्री का अनुमानित मूल्य 15125 रूपये है। कार्यवाही के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत टिमरनी प्रभारी के. सी. चौहान, वृत हरदा प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक संग्राम सिंह गोरे व समस्त आबकारी आरक्षक, नगर सैनिकों का योगदान रहा।

अब किसान खुद करेंगे अपनी फसल की गिरदावरी

*1 से 15 अगस्त तक किसान एमपी किसान एप पर दर्ज करा सकेंगे फसल की जानकारी*

हरदा/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश और आत्म-निर्भर किसान के मंत्र पर राज्य सरकार ने एक और किसान हितैषी निर्णय लिया है। ’मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार’ में अब किसान निश्चिंत होकर अपनी फसल की जानकारी एमपीकिसान एप के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। इस जानकारी का उपयोग फसल हानि, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, भावांतर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण में किया जायेगा। किसान अपनी फसल की जानकारी 1 से 15 अगस्त 2022 तक दर्ज करा सकते हैं। किसान की इस जानकारी का आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एवं पटवारी से सत्यापन होगा।

एमपी किसान एप

मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार में किसान को यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है कि वे अपने खेत से ही स्वयं फसल की जानकारी एमपीकिसान एप पर दर्ज कर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। किसान एप पर लॉगिन कर फसल स्वघोषणा, दावा आपत्ति आप्शन पर क्लिक कर अपने खेत को जोड़ सकते हैं। खाता जोड़ने के लिये प्लस ऑप्शन पर क्लिक कर जिला, तहसील, ग्राम व खसरा आदि का चयन कर एक या अधिक खातों को जोड़ा जा सकता है। खाता जोड़ने के बाद खाते के समस्त खसरा की जानकारी एप में उपलब्ध होगी। उपलब्ध खसरा की जानकारी में से किसी भी खसरे पर क्लिक करने पर ए आई के माध्यम से जानकारी उपलब्ध होगी। किसान के सहमत होने पर एक क्लिक से फसल की जानकारी को दर्ज किया जा सकेगा। संभावित फसल की जानकारी से असहमत होने पर खेत में बोयी गई फसल की जानकारी खेत में उपस्थित होकर लाइव फोटो के साथ दर्ज की जा सकती है।

*मुख्यमंत्री की किसानों से अपील*

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदेश के किसानों से अपील की है कि वे ‘मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार’ में अपनी फसल को एमपीकिसान एप में अपलोड कर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठायें। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में किसान ई-गिरदावरी को अपनाने के लिये 15 अगस्त तक अपने आप को रजिस्टर कर सकेंगे।

शासकीय उचित मूल्य दुकानों से अन्य सामग्री भी मिलेगी

दुकानों को बहुउद्देशीय बनाने सहकारिता और खाद्य विभाग ने जारी किए निर्देश

हरदा/ शासकीय उचित मूल्य दुकानों को बहुउद्देशीय दुकानों में बदला जायेगा। शासकीय उचित मूल्य दुकानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण के साथ अन्य खाद्य वस्तुएँ और सेवाओं को भी विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाया जाएगा। नई व्यवस्था में शासकीय दुकानों के संचालन के संबंध में सहकारिता एवं खाद्य विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

निर्देश में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को दैनंदिन उपयोग की सामग्री दुकान से विक्रय करने की व्यवस्था के लिए कहा गया है। निर्देशों में अपेक्षा की गई है कि नई व्यवस्था से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानें आकर्षक, स्वावलंबी और लाभदायक बनेंगी। शासकीय उचित मूल्य दुकान को बहुद्देश्यीय बनाये जाने के संबंध में वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए आवश्यक अनुज्ञप्तियों जैसे पेन नम्बर, टेन नंबर, जीएसटी और गुमाश्ता पंजीयन आदि अर्हताओं को प्राप्त करने का दायित्व संबंधित उचित मूल्य दुकान के विक्रेता अथवा प्रबंधक का व्यक्तिगत होगा। वस्तु की गुणवत्ता के लिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पालन करना होगा। जो सामग्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित होती है, उसकी वस्तुएँ बहुद्देशीय उपभोक्ता सेवा केन्द्र पर नहीं रखी जायेगी। वस्तुओं का विक्रय उसी दर पर करना होगा, जो आपूर्तिकर्ता कम्पनी एवं विक्रेता के मध्य निर्धारित हो।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पात्र परिवारों को राशन सामग्री वितरण के साथ उचित मूल्य दुकानों से अन्य सामग्री प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। हितग्राही द्वारा स्वेच्छा से अन्य सामग्री प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी। केन्द्र के संचालन के लिए विक्रेता और पैक्स के बीच पहले 2 वर्ष के लिये अनुबंध होगा, जिसे दोनों पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा। अनुबंध अवधि में यदि विक्रेता केन्द्र का संचालन बंद करना चाहे तो वह पैक्स को 03 माह की अग्रिम सूचना देकर केन्द्र का संचालन बंद कर सकेगा। उचित मूल्य दुकान के संचालन में विवाद, अनियमितता की शिकायत पर जिला कलेक्टर द्वारा एक त्रिस्तरीय कमेटी (एसडीएम अथवा डिप्टी कलेक्टर, खाद्य विभाग का अधिकारी एवं सहकारिता विभाग का अधिकारी) का गठन किया जाएगा।

1 अगस्त से प्रदेश भर में लागू होगा वाहन पोर्टल

वाहन मालिकों को मिलेगी परेशानी से निजात

हरदा/ पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा से प्रारंभ हुआ वाहन-4 पोर्टल 1 अगस्त से प्रदेश के सभी जिलों में लागू हो रहा है। आरटीओ श्री मनोज तेनगुरिया ने बताया कि वाहन-4 पोर्टल के प्रदेश में एक साथ शुरू होने से अब वाहन मालिकों को एक बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि आज से प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में इसी पोर्टल के माध्यम से परिवहन के सभी कार्य संचालित किए जाएंगे। अन्य राज्यों की तरह अब मध्यप्रदेश भी वाहन-4 पोर्टल पर आ जाएगा। ऐसा करने से मध्यप्रदेश एकीकृत वाहन पंजीयन व्यवस्था से जुड़ जाएगा, जिसका लाभ वाहन मालिकों को मिलेगा, क्योंकि वाहन पोर्टल पर दर्ज की गई जानकारी अब दूसरे राज्यों के परिवहन अमले को भी जरूरत पड़ने पर दिखाई देगी। आरटीओ श्री मनोज तेनगुरिया ने बताया कि इस व्यवस्था से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ होगा कि फर्जी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के जरिए वाहनों का अंतरण नहीं हो सकेगा। साथ ही वाहन मालिकों को वाहन के सत्यापन से भी निजात मिल जाएगी। इसके अलावा गैर व्यवसायिक वाहनों के लिए परिवहन कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अब आटोमोबाइल डीलर ही क्रेता की जगह स्वयं परिवहन कार्यालय में पंजीयन का आवेदन देगा। उन्होने बताया कि अब किसी एक जिले से वाहन खरीदने पर उसे दूसरे जिले में पंजीयन कराने पर टीआर (अस्थायी पंजीकरण) लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीलर पाइंट पर ही उसका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। वाहन-4 पोर्टल से जुड़ जाने पर अब पीयूसी की जानकारी भी ऑनलाइन दिखाई देगी, इससे दूसरे राज्यों में वाहन ले जाने पर वाहन मालिकों को होने वाली परेशानी खत्म हो जाएगी। 

*अब कही भी लगवा सकेंगे हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट*

अप्रैल 2019 के पहले के वाहन मालिक अब हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर देश में कही भी रजिस्टर्ड डीलर से इस प्लेट को लगवा सकेंगे। वाहन पोर्टल के जरिए, व्हीकल ट्रेकिंग डिवाइज और स्पीड गवर्नर भी चेक होने लगेंगे तथा अब वाहनों का टैक्स भी पोर्टल से जमा हो सकेगा। साथ ही वाहन के नई कीमतों के आधार पर टैक्स जमा होने से डीलर अब कीमतों पर मनमानी नहीं कर पाएंगे।

*जिला चिकित्सालय में गरीब मरीजो को निःशुल्क सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध

हरदा / जिला चिकित्सालय हरदा में आम नागरिको को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं वास्को हेल्थकेयर  प्रयवेट लिमिटेड द्वारा (पीपीपी मोड) पब्लिक पायवेट पाटर्नरषिप के तहत एडवांस 96ईक्यू स्लाइस सीमेंस सीटी स्कैन मषाीन का शुभारंभ जिला चिकित्सालय के ट्रामासेन्टर में गत 8 मई से प्रारंभ किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एच.पी.सिह ने बताया कि,  जिला चिकित्सालय में स्थित सिटी स्कैन केन्द्र में आयुष्मान योजना के कार्ड धारक एवं बीपीएल के मरीजो को निःषुल्क सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है।यदि किसी मरीज के पास उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध नही है तो दिषानिर्देषानुसार जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजो के लिए मात्र 725/-सिटी स्कैन की जाती है। इसके अलावा अन्य निजी अस्पतालो से सिटी स्कैन कराने आता है तो उन्हे अन्य निजी सिटी स्कैन केन्द्रो की तुलना में न्यूनतम शुल्क पर सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिला चिकित्सालय में उपलब्ध सिटी स्कैन केन्द्र पर आज दिनांक तक कुल 1282 मरीजो की सिटी स्कैन की जा चुकी है। जिसमें से 713 मरीज आयुष्मान योजना के तहत एवं 106 मरीज बीपीएल के है जिन्हे निःषुल्क सिटी स्कैन का लाभ दिया गया है।

किसान 31 जुलाई तक बैंक खाता आधार से लिंक करा लें

हरदा/ पी एम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को ई केवायसी एवं आधार से बैंक खाता लिंक करने के निर्देश प्राप्त हुए है। इसके लिये अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 निर्धारित है। हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे कॉमन सर्विस सेंटर जाकर अपना ई केवायसी एवं बैंक से खाता आधार नम्बर से लिंक करवा लें। कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने जिले के सभी तहसीलदारों को निर्देश दिये है कि वे इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कराएं तथा ई केवायसी सत्यापन के संबंध में अपने क्षेत्र के ग्रामों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं ताकि कोई भी किसान, सरकार की किसान सम्मान निधि योजना की आगामी किश्त से वंचित न रहे।