हरदा जिले की खबर,,,,,,, ठाकुर भगत सिंह चौहान
गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण करें सभी
निर्माण कार्य
कृषि मंत्री पटेल ने निर्माण कार्यो की प्रगति की समीक्षा की
हरदा कृषि मंत्री कमल पटेल ने सोमवार शाम को निर्माण विभागों के जिला अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत संचालित निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने गुणवत्ता के निर्धारित स्तर के साथ कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान सेतू निगम के अधिकारियों ने बताया कि खिरकिया, मसनगांव और भिरंगी ग्राम में 25-25 करोड़ रुपये लागत से रेलवे ओवरब्रिज स्वीकृत हुए है, जिस पर कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने तीनों ओवर ब्रिज के लिये स्थल चयन कर उनका निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश सेतु निगम के अधिकारियों को दिए। बैठक में उन्होने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के महाप्रबन्धक को निर्देश दिये कि गुणवत्ता के साथ समझौता बिल्कुल न करें और सभी सड़कें गुणवत्ता के निर्धारित स्तर को ध्यान में रखते हुए ही बनाई जाएं।
कृषि मंत्री कमल पटेल ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री सुभाष पाटिल को निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले विभिन्न प्रस्तावित मार्गो के निर्माण के प्रस्ताव तैयार करें तथा जिन मार्गो पर पुल पुलिया की आवश्यकता है, उसका परीक्षण करें और उनकी डीपीआर तैयार करें ताकि सड़क व पुल पुलिया के कार्य मण्डी निधि से स्वीकृत किये जा सकें। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि आवश्यकता होगी तो केन्द्रीय सड़क निधि से भी हरदा जिले में सड़कें निर्माण कराने के लिये भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गड़करी से अनुरोध कर मार्ग स्वीकृत कराए जाएंगे। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिये कि नहरों में लाइनिंग का कार्य समय पर पूर्ण करें।
कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि नहरों के टेल क्षेत्र के किसानों को भी सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी मिले यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होने उपसंचालक कृषि को निर्देश दिये कि नहरों के टेल क्षेत्र के किसानों को समझाईश दी जाए कि वे गेहूँ के स्थान पर चने का उत्पादन करें ताकि कम पानी में अच्छी फसल होगी और चने की फसल जल्दी कट जाएगी तो अतिरिक्त समय में मूंग की फसल भी ली जा सकती है, जिससे किसानों की आय निश्चित ही बढ़ेगी। उन्होने कार्यपालन यंत्री जल संसाधन को निर्देश दिये कि सिंचाई के लिये अवैध तरीके से नहर फोड़ने वाले किसानों पर एफआईआर दर्ज कराई जाए तथा जरूरत हो तो नहरों के आसपास कुछ स्थानों पर सीसीटीवी लगाकर मॉनिटरिंग भी की जाए।
समाधान ऑनलाइन में मुख्यमंत्री चौहान ने शिवराज चौहान से की चर्चा
हरदा समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान प्रत्येक माह वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई कर निराकरण करते है। इसी क्रम में मंगलवार को मुख्यमंत्रीजी ने खिरकिया निवासी शिवराज चौहान से वीडियो कान्फ्रेंस से बात की और उनकी समस्या का निराकरण किया। कलेक्ट्रेट के वीसी रूम में कलेक्टर श्री संजय गुप्ता, पुलिस अधीक्षक श्री मनीष अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री जे.पी. सैयाम व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राम कुमार शर्मा सहित विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।
उल्लेखनीय है कि खिरकिया के किसान मोहल्ला निवासी जगदीश चौहान ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज की थी कि उसके रिश्तेदार की पत्नि की डिलेवरी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में वर्ष 2018 में हुई थी लेकिन जन्म प्रमाण-पत्र आज तक नहीं मिला। समाधान ऑनलाइन में शिकायत आने पर आवेदक को जन्म प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया गया। शिकायतकर्ता जगदीश की मृत्यु हो जाने से वीडियो कान्फ्रेंस में उसके पुत्र शिवराज चौहान ने मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान से चर्चा कर उन्हें बताया कि जन्म प्रमाण-पत्र अब मिल गया है। )
जनसुनवाई में सुनी गई 45 नागरिकों की समस्याएं
हरदा / जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर श्री जे.पी. सैयाम ने नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लगभग 45 नागरिकों ने उपस्थित अधिकारियों को अपनी समस्याएं बताई। अपर कलेक्टर श्री सैयाम ने प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिये संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिये। जनसुनवाई के दौरान अन्य विभागों के जिला अधिकारी भी मौजूद थे।
कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा की समय-सारणी जारी
हरदा/ स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्री-बोर्ड की परीक्षा की समय-सारणी जारी कर दी है। कक्षा 10वीं प्री-बोर्ड परीक्षा 20 से 28 जनवरी तक और कक्षा 12वीं प्री-बोर्ड परीक्षा 20 से 31 जनवरी तक टेक होम के रूप में संचालित की जाएगी। संचालक लोक शिक्षण श्री के.के. द्विवेदी ने बताया कि प्री-बोर्ड परीक्षा संचालन के संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और विद्यालयों के प्राचार्य को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
सभी विद्यार्थियों को कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए प्रश्न-पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएँ परीक्षा से कम से कम एक दिवस पूर्व उपलब्ध करायें जायेंगे। विद्यार्थियों को बार-बार विद्यालय न बुलाना पड़े, इसके लिए एक साथ 2 से 3 प्रश्न-पत्र एक साथ उपलब्ध कराये जा सकते हैं तथा आगामी प्रश्न पत्र प्राप्ति के दिन पूर्व में उपलब्ध कराए गए प्रश्न-पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएँ जमा की जायेगी। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को शेष समस्त उत्तर पुस्तिकाएँ 28 जनवरी को और कक्षा 12वीं के लिए शेष सभी उत्तर पुस्तिकाएँ एक फरवरी तक शाला द्वारा निर्धारित तिथि तक शाला में जमा करनी होंगी। सभी विषय शिक्षक उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों में सुधार के लिए 5 फरवरी तक सूचित करेंगे।
कक्षावार संकायवार प्रश्न-पत्र और उत्तर पुस्तिकाएँ प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों को अलग-अलग समय पर विद्यालय में बुलाया जायेगा। किसी भी विपरीत स्थिति में विद्यार्थियों के अतिरिक्त पालकों को भी प्रश्न-पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएँ प्रदान की जा सकती हैं। छात्रावासी विद्यार्थियों को उनके निवास के निकटस्थ विद्यालय के संस्था प्राचार्य प्रश्न-पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराएंगे तथा उनके मूल्यांकन उपरांत प्राप्तांक संबंधित संस्था प्राचार्य को प्रेषित करेंगें। प्रश्न-पत्र विमर्श पोर्टल पर प्राचार्य लॉगइन में 17 जनवरी को अपलोड कर दिए जाएंगे। कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थी शाला बन्द रहने की अवधि में प्रश्न बैंक से प्रश्न अपनी गृह कार्य कॉपी में हल कर विद्यालय आरंभ होने पर प्रस्तुत करेंगे। यही उनका प्री-एग्जाम माना जायेगा।
ई-शपथ लेकर जिन्दगी को हाँ और नशे को ना कहें
हरदा/नशीली दवाओं के सेवन की रोकथाम को जनान्दोलन बनाने के लिए देश और प्रदेश में 'Say Yes to Life, No To Drugs' (‘‘जिन्दगी को हाँ और नशे को ना कहें’’) ई-शपथ कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य जन-जन को नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के विरूद्ध जागरूक करना है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ई-शपथ लेने पर प्रमाण-पत्र भी जारी किया जाएगा।
ऑनलाइन शपथ
शासन द्वारा ई-शपथ के लिए वेबसाइट mygov.in पर लिंक -http:@@pledge.mygov.in/fightagainstdrugabuse/ जारी की गई है। सामाजिक न्याय एवं निरूशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत) को जारी किए गए पत्र में युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपने मोबाइल से ई-शपथ लेने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं।